२५००० करोड़ की प्रति वर्ष १० सालो तक की सब्सिडी का प्रावधान आखिर क्यों

आप एक बानगी देखे इस सरकार की हमने एक सुझाव जो कि सामान्य रूप से राज्य के लोगो का अहित होता देख कोई भी व्यक्ति दे सकता है क्यों कि ये हम सबका फर्ज भी बनता है हमने सरकार को विरोध स्वरूप सरकारी पैसे के दुरूपयोग के बजाय पहाड़ के विकास व रोजगार के लिए भेजा उस पर सरकार ने ना तो कोई उत्तर दिया ना ही प्रतिक्रिया .
दूसरी और बीजेपी सरकार पुरे देश में जनता के टैक्स के पैसे से डिजिटल प्लेटफार्म खड़ा कर उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कर रही है ना कि जनता के साथ सम्बाद के लिए. अगर ऐसा है तो मेरे द्वारा भेजे गए सभी सुझावों व सवालों के जबाब मुझे मिलने चाहिए या नहीं आप बताये
एक बार प्लीज सारा पत्र पढ़े फिर क्या क्या हम पहाड़ के लिए कर सकते है इसमे लिखे हम इस पर न केवल काम करना चाहते है बल्कि हम सबका ये दायित्व भी बनता है कि फिर कोई ड्राइवर राम रहीम बनकर सत्ता के गलियारों कि हनक के साथ हमारे पहाड़ पर ईस्ट इंडिया कम्पनी कि तरह काबिज ना हो जाय . जहा तक सवाल है जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक दवाओं के ज्ञान का तो मुझे भी २० साल का जड़ी बूटी और ६०० से ज्यादा दवाओं का ज्ञान है और ये सब में बनवा भी सकता हु
मुख्यमंत्री महोदय  डिजिटल युग में आप जनता दरवार लगा रहे हो मतलब खरबो रूपये की बर्बादी सेल्फी और अपना प्रचार ???? अगर ये नीरा प्रचार नहीं है तो बी सीरियस
उत्तराखंड की जनता की और से मेरी ये चिंता है इसके समाधान के लिए भी मेरे पास फूल प्रूफ प्लान है अरबो रूपये की बचत भी होगी आप मानोगे तो है नहीं क्यों की मुख्यमंत्री बनने के बाद अहम का टकराव स्वाभाविक है मगर मेँ अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हु
१- २५००० करोड़ की प्रति वर्ष १० सालो तक की सब्सिडी का प्रावधान आखिर क्यों क्यों क्यों सब्सिडी का प्रावधान पुराने उद्योगों को ही क्यों ??? जो ७०% पहाड़ियों को परमानेंट रोजगार नहीं दे रहे है क्या आपको इसका दर्द है ?? २५००० करोड़ सब्सिडी प्रति वर्ष १० सालो तक का प्रावधान स्थानीय लोगो को बसाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है
२- मोदी जी को मेहरबानी करनी है तो मेरे पहाड़ के सिक्सित नौजवानो को २५००० करोड़ का लोन बाँट के देखो चीन तिब्बत से पलायन कर जायेगा और इंडिया मेँ उत्तराखण्ड का सामान धूम मचायेगा
३- देश व् राज्यों की सत्ता में बड़े-बड़े अर्थशाष्त्री बैठे मगर रोजगार का परमानेंट उपाय किसी के पास नहीं
क्यों ???? मेरे पास इसका परमानेंट समाधान है आप ईमानदारी से आगे आओ मगर बंद लिफाफे के शौक़ीन मेरी टीम मेँ शामिल ना हो ..पुरे पहाड़ को २-३ sal मेँ आबाद कर दूंगा देस के लिए एक मोडल बना दूंगा .
४- बड़े बांधो के भूकम्पीय खतरों से बेखबर सरकारे आखिर जनता को कैसे दिन दिखाना चाहती है ? केदार नाथ, बिहार आपदा अभी हमारे सामने है आप हमारे है या दिल्ली के हुक्मरानो के ?? कल को फिर एक उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार इन्ही बांधो के कारण बाढ़ की खौफनाक आपदा झेलने को मजबूर होने वाला है कहि लिखकर रख दो
५- उत्तराखंड के श्रम न्यायालयों में फुल टाइम जज ीनयुक्त नहीं है श्रम कानून फैक्ट्री मालिकों के जेब में है ठेकेदारी हावी है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की शिकायत पहाढ़ का मजदुर कहा करे ?? शहर मेँ नौकरी खोने के बात दूर पहाढ़ से वो श्रम न्यायालयों के चक्कर बिना पैसे के कैसे काटे ??? २००४ से सरकारों का यही रवैया है आखिर क्यों ?
६- 70 % सिडकुल मेँ परमानेंट रोजगार कोश्यारी से लेकर आप तक कोई नहीं कर पाया फिर भी आप पहाड़ी लोगो के लिए पैसे केंद्र से लेने के बजाय अमीरो को जो आपके राज्य के कानून की धज्जिया उड़ा रहे है २५००० करोड़ प्रति वर्ष १० सालो तक की सब्सिडी का प्रावधान आखिर क्यों क्यों क्यों ???
७- छोटे कारोबारियों को ५० लाख तक बिना रजिस्ट्रेसन कारोबार नहीं करने दोगे उनसे टैक्स लेकर अरबपतियों को सब्सिडी दोगे क्यों पहाड़ मेँ उत्तराखंडी के लिए हिल पालिसी का कोई लाभ उत्तराखंडी तब तक नहीं ले सकता जब तक की बैंक लोन नहीं होते. और बैंक कोलेट्रल फ्री लोन नहीं देते क्यों ??
८- उत्तराखंड मेँ आर बी आई के नॉर्मस बैंक फॉलो नहीं करते है आपके अधिकारी चेक क्यों नहीं करते है
९- आपके ये सलाहकार क्या जनता के पैसे की लूट के लिए बैठे है ये क्यों नहीं इन मसलो पर सख्त कदम उठाते है ?? इनकी न्युक्ति के पीछे इनका क्या एक्सपेर्टीसे है आई नो दे विल ट्राय माय ओपिनियन बट दे कैन नॉट डू हाव इतस प्रैक्टिकल
१०- उत्तराखंड के बैंको का कर्ज-जमा अनुपात क्या है और पहाड़ी जिलों मेँ इसे बढ़ाया क्यों नहीं जाता है आप हमारे पहाड़ की जमा को सालो से इन बाहरी उद्योगों को कर्ज देकर राज्य के जिलों मेँ कर्ज जमा अनुपात को मैनेज कर रहे हो या फिर आपको इसका ज्ञान ही नहीं है ?? हमारे लोगो के साथ हर तरह पहाड़ के बुद्धिहीन नेताओ की बजह से घोर अन्याय हो रहा है . हमे सरकार की योजनाओ का फायदा नहीं मिल रहा है क्यों की अधिकारी की जेब पैसे वाला ही भर सकता है पहाड़ का बेरोजगार नहीं. आपको इस देव भूमि रूपी माँ की सौगंध है अगर आप इतने महत्वपूर्ण सुझावो को नजर अंदाज करते हो ?? इसकी ब्याख्या केवल इतनी ही नहीं है विस्तृत रूप से अगर मेँ समझाने बैठु तो २ दिन चाहिए क्या आप ये शुभ काम करने की शुरुवात करेंगे .???
११- कर्ज-जमा अनुपात के आंकड़ों को यदि आप चेक करोगे तो पहाड़ी जिलों मेँ ये बैंक केवल जमा करते है और कर्ज लेने वालो से केवल दारू पिटे है लोन की गारंटी नहीं
१२- कर्ज-जमा अनुपात के साथ ही एस एम् इ बैंक शाखाओं तथा हर १५ दिन मैं बैंक-मित्र बैठकों को भी जरुरी करने की जरुरत है . लोग कर्ज मांगने आये इससे पहले सरकार की योजनाओ के प्रति जागरूक करना जरुरी है
१३ - पहाड़ी जिलों को औद्योगिक क्षेत्रो को जिला उद्योग केंद्र को सौपने की जरुरत है तथा सिडकुल एरिया अब जिल उद्योग केन्द्रो को देकर सिडकुल के फालतू के खर्चो को करने के बजाय इसे औद्योगिक विकास बिभाग को देकर जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से कन्ट्रोल किया जय क्यों की यहाँ बहुत भ्रश्टचार है.
१४ - क्या पहाड़ के नाम पर बड़े उद्योग पतियों को २५००० करोड़ की खैरात के कई मायने है ???
हमने छोटे कारोबारियों की GST नंबर लेने की लिमिट पहाड़ी राज्यों में ५० लाख करने की गुजारिस की वो तुम्हे सुनाई नहीं दी चंदे वाले पहुंचे सीधे २५००० करोड़ का तोफा क्यों भाई क्यों बाप का माल है टैक्स पेयर का पैसा .. उससे नहीं पूछोगे ??? क्या इसका फ़ायदा मेरे पहाड़ को मजदूरों को मिल रहा है?? फिर पुराने उद्योगों को ही क्यों ???
१५- जनहित याचिका की जरुरत है केवल पहाड़ी जिलों में नए उद्योगों के लिए पहाड़ को नौजवानो को बिना जमानत वापसी की गारंटी को साथ उनकी जमीन गिरवी रखकर ये २५००० करोड़ बाँट को देखो कैसे पलायन नहीं रुकता है मगर आप ऐसा नहीं करोगे क्यों की इनसे एक भी पैसा चंदा नहीं आने वाला है
आपको पलायन रोकना है ना आओ ईमानदारी से ये २५००० करोड़ दो हम करते है शुरुवात पहाड़ को दुवारा बसने की . हम तरीका बताएँगे और आप इस २५००० करोड़ को हमारे नियमो से पहाड़ी को ये पैसा मंजूर करोगे क्या आप करोगे बी जे पी कांग्रेस वालो ???? हम इससे कई गुना ज्यादा हजारो करोड़ प्रति वर्ष की आमदनी उत्तराखंड को दे देंगे ठन्डे कमरों बैठकर सेल्फी सोशल मीडिया मेँ डालकर ये सम्भव नहीं है
१६-मेरे भाई एक बार बीजेपी कांग्रेस भूलकर काम करके तो देखो इन पहाड़ियों के हुनर इनकी ताकत इनके जज्बे को जगाकर तो देखो कुछ करो पहाड़ियों तुम सब महाबीर हनुमान की TARAH इतिहास बना सकते हो
इस तरह हमे छलने का परिरराम ठीक नहीं होगा हमे नहीं चाहिए सिलेंडर की सब्सिडी मगर ये अरबो की लूट बंद होनी चाहिए ??/
१७- बॉर्डर की रक्षा के लिए खरबो के िमलेट्री साजो सामान बिदेसो से कमिसन लेकर बर्बाद कर दोगे मगर बॉर्डर पर अपने पहाड़ के लोगो को बसाकर उनको उनकी रक्षा और दुसमन देस से िहफाजत के लिए बन्दुक व् रोजगार देकर कुछ लाख का खर्च नहीं करोगे क्यों ??? डिस इस बेस्ट पालिसी तो स्टॉप माइग्रेशन एंड सेफ आवर बॉर्डर मिस्टर पी एम् एन्ड मिस्टर सी एम् .. बुलेट ट्रेन का रोना छोर कर इस बात पर गौर करो की हमारे लोग बेहतर तरीके से सेना के सहयोगी हो सकते है . २५००० करोड़ हर साल आप जिन्हे दे रहे हो क्या वो ७०% पहाड़ के लोगो को परमानेंट रोजगार दे रहे है ??? या आपके बॉर्डर पर खरे होकर आपकी जमीनों को आबाद करके अपनी जान जोखिम मेँ डाल कर देश रक्ष मेँ कोई सहयोग कर रहे है ?
18-नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी को यहाँ के ब्यवसाय मेँ उद्योगों मेँ बिना लेवि साझेदारी की अनुमति देकर सिडकुल के बंद उद्योग बिना लेवि खरीदने की छूट देकर उन्हें प्रोत्साहित करके वापस बुलाने व यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करने की योजना क्यों नहीं बनती सरकार ??
19- क्या वो ये सब्सिडी खाकर हमेसा यहाँ कारोबार करेंगे नहीं?? वो खनवादोस की तरह यहाँ से वहा उद्योग ले जाने वाले है टाटा को छोर कर बाकी सब तो फिर क्यों ? आप पहाड़ी पर पैसा लगाओ वो पीढ़ियों तक पहाड़ में रहेगा ना पलायन ना रोजगार की समस्या ये सब सुझाव आपके नेता नहीं देंगे आपको.
अगर आपको कोई काम की चीज लगे तो रख लेना वरना कूड़े मेँ डाल देना आपके पास ऐसे बहुत पोस्ट आती होगी जिन्हे आप कांग्रेसी मानकर अनदेखा कर देते होंगे मगर हमारे लिए हमारी सोच हमारा विजन इस धरती पर एक बृक्ष का रूप ले यही हमारे जीवन का मकसद है

पंचेश्वर बाँध का निर्णय भविस्य में आने वाली एक भयंकर सुनामी का संकेत है

पंचेश्वर बाँध का निर्णय भविस्य में आने वाली एक भयंकर सुनामी का संकेत है जो भूकंप आने पर आधे से भारत वर्ष कि बर्बादी का कारक बन सकता है क्यों कि पानी हवा व आग से कभी किसी का जोर नहीं चलता

पंचेश्वर बाँध का निर्णय भविस्य में आने वाली एक भयंकर सुनामी का संकेत है जबकि हमारे पास सौर ऊर्जा व् पवन ऊर्जा जैसे कई विकल्प मौजूद है आप २५००० करोड़ सालाना सिडकुल के उद्योगों को सब्सिडी का प्रावधान कर रहे हो जो पहाड़ के लोगो को ठेकेदारी में रखते है और आपके ७०% परमानेंट रोजगार कि धज्जिया उड़ा रहे है १० साल बाद सब्सिडी खाकर चले जायेंगे आपके खेती बाली जमीं को बंजर बनाकर ?? हमारे पहाड़ी भाई तो कई पुस्तो से पहाड़ में है और भगवन सब ठीक रखे ये सदियों तक यही रहेंगे

क्यों नहीं राज्य व केंद्र सरकार हर गाओं में २५००० करोड़ को हमारे लोगो को एक एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर दे देती ?? आपकी बिजली कि समस्या भी ख़त्म और रोजगार कि समस्या भी फिर हम तो आपसे कुछ नहीं मांगेगे हम रोड स्कुल अस्पताल पानी सब व्यवस्थ स्वयं कर लेंगे ??

अगर ये निर्णय बदला नहीं गया तो जहा आज यह १२५ गावो को बेघर कर रहा है कल को हजारो हजार शहरो व हजारो गावो कि बर्वादी का कारक बनेगा .अगर इसका सही आंकलन किया जाय तो भूकंप आने कि स्थिति में या चीन जैसे देश के खतरे को देखते हुए भगवन करे कभी कुछ हुआ तो ये आधे से ज्यादा भारत वर्ष कि बर्बादी का करक बनने वाला है सरकार एक बार फिर सोच कर छोटे छोटे बांधो को बनाये और १०० % पहाड़ी रोजगार कि गारंटी के साथ . सिडकुल कि तरह पहाड़ियों को न छले तो मेहरबानी होगी हम पहाड़ियों पर.

मेरे पहाड़ी भाई मेरी बात को किसी भी तरह से भड़काने वाला न ले मेरा दुःख केवल इतना है कि. जब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और हमारे बीजेपी या कांग्रेस के पिछलगू नेता हमारे पहाड़ के लोगो कि मुलभुत समस्या रोड , पानी, बिजली , शिक्षा , स्वास्थ , रोजगार का हल नहीं कर सकती है २ किमी रोड इनसे बनती नहीं इनके पास पैसा नहीं होते है फिर खरबो रूपये के डैम व बुलेट ट्रेन के लिए ये हमारे आपके नाम कर्जा लेकर बिना हमारी रजामंदी के हमारी जमीनों पर वो भी एक दो नहीं १२५ गांव कोई फैसला कैसे ले सकते है ?? आखिर इसमे इनका क्या फायदा है . हर साल हमारे पहाड़ के भूस्खलन से बेघर लोग जो केवल गिनती भर है उनका तो ये घर बसा नहीं पायी तो आपको कैसे बसायेगी . ये केवल हमारी मजबूरियों व हमारी भावनाओ का मजाक बना रही है. में रामनगर में रहता हु और अपने गावं जो कि भिक्यासैंन के पास सीम है १९४७ से रोड नहीं है २०१४ में तमाम गाली देने के बाद एक पत्र आया कि रोड पास हो गयी है और आज तक नहीं बनी है आखिर मजबूर होकर नवंबर में हम आमरण अनसन कर रहे है एक रोड ३-४ किमी बनवाने को . तो भाइयो ये खरबो का डैम और १२५ गावो का विस्थापन आज भी आपदा ही है और कल कि सुनामी है बाँध छोटे छोटे बनते कई जगह पर बनते १००% पहाड़ को रोजगार मिलता तो बात समझ भी आती मगर एक सरकार जो हमारे लोगो कि जमीनी हकीकत को जानते हुए उन्हें बेघर करे ऐसे सरकार और उनके नुमाइंदो के सद्बुद्धि के लिए हम मजबूर , लाचार , गरीब असहाय लोग केवल अपने ग्वलज्यू से ही न्याय कि बिनती कर सकते है ?? वही में भी आप सभी के सुखद भविस्य के लिए प्रार्थना करता हु,

कैलाश खुल्बे

पंचेश्वर बांध परियोजना का विरोध तेज, ग्रामीणों का आरोप- नहीं ली गई राय, प्रभावित होंगे 11,361 परिवार

पिथौरागढ़। भारत और नेपाल के बीच महाकाली और सरयू नदी के संगम में प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना का विरोध तेज हो गया है। बांध से प्रभावित हो रहे लोगों ने आज जिलाधिकारी…

HINDI.EENADUINDIA.COM

डिस इस बेस्ट पालिसी तो स्टॉप माइग्रेशन एंड सेफ आवर बॉर्डर मिस्टर पी एम् एन्ड मिस्टर सी एम् .

KAILASH KHULBE [KK] <khulbek@gmail.com>	Aug 21
to cm-ua, cm-uk, secy-cm-ua, secy-governer-., pmosb, secypg,

मुख्यमंत्री महोदय मेरी भी सुनो डिजिटल युग में आप जनता दरवार लगा रहे हो मतलब खरबो रूपये की बर्बादी सेल्फी और अपना प्रचार ???? अगर ये नीरा प्रचार नहीं है तो बी सीरियस 
उत्तराखंड की जनता की और से मेरी ये चिंता है इसके समाधान के लिए भी मेरे पास फूल प्रूफ प्लान है अरबो रूपये की बचत भी होगी आप मानोगे तो है नहीं क्यों की मुख्यमंत्री बनने के बाद अहम का टकराव स्वाभाविक है मगर मेँ अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाता हु 
१- २५००० करोड़ की प्रति वर्ष १० सालो तक की सब्सिडी का प्रावधान आखिर क्यों क्यों क्यों सब्सिडी का प्रावधान पुराने उद्योगों को ही क्यों ??? जो ७०% पहाड़ियों को परमानेंट रोजगार नहीं दे रहे है क्या आपको इसका दर्द है ?? २५००० करोड़ सब्सिडी प्रति वर्ष १० सालो तक का प्रावधान स्थानीय लोगो को बसाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है 
२- मोदी जी को मेहरबानी करनी है तो मेरे पहाड़ के सिक्सित नौजवानो को २५००० करोड़ का लोन बाँट के देखो चीन तिब्बत से पलायन कर जायेगा और इंडिया मेँ उत्तराखण्ड का सामान धूम मचायेगा 
३- देश व् राज्यों की सत्ता में बड़े-बड़े अर्थशाष्त्री बैठे मगर रोजगार का परमानेंट उपाय किसी के पास नहीं
क्यों ???? मेरे पास इसका परमानेंट समाधान है आप ईमानदारी से आगे आओ मगर बंद लिफाफे के शौक़ीन मेरी टीम मेँ शामिल ना हो ..पुरे पहाड़ को २-३ sal मेँ आबाद कर दूंगा देस के लिए एक मोडल बना दूंगा .
४- बड़े बांधो के भूकम्पीय खतरों से बेखबर सरकारे आखिर जनता को कैसे दिन दिखाना चाहती है ? केदार नाथ, बिहार आपदा अभी हमारे सामने है आप हमारे है या दिल्ली के हुक्मरानो के ?? कल को फिर एक उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार इन्ही बांधो के कारण बाढ़ की खौफनाक आपदा झेलने को मजबूर होने वाला है कहि लिखकर रख दो 
५- उत्तराखंड के श्रम न्यायालयों में फुल टाइम जज ीनयुक्त नहीं है श्रम कानून फैक्ट्री मालिकों के जेब में है ठेकेदारी हावी है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की शिकायत पहाढ़ का मजदुर कहा करे ?? शहर मेँ नौकरी खोने के बात दूर पहाढ़ से वो श्रम न्यायालयों के चक्कर बिना पैसे के कैसे काटे ??? २००४ से सरकारों का यही रवैया है आखिर क्यों ? 
६- 70 % सिडकुल मेँ परमानेंट रोजगार कोश्यारी से लेकर आप तक कोई नहीं कर पाया फिर भी आप पहाड़ी लोगो के लिए पैसे केंद्र से लेने के बजाय अमीरो को जो आपके राज्य के कानून की धज्जिया उड़ा रहे है २५००० करोड़ प्रति वर्ष १० सालो तक की सब्सिडी का प्रावधान आखिर क्यों क्यों क्यों ???
७- छोटे कारोबारियों को ५० लाख तक बिना रजिस्ट्रेसन कारोबार नहीं करने दोगे उनसे टैक्स लेकर अरबपतियों को सब्सिडी दोगे क्यों पहाड़ मेँ उत्तराखंडी के लिए हिल पालिसी का कोई लाभ उत्तराखंडी तब तक नहीं ले सकता जब तक की बैंक लोन नहीं होते. और बैंक कोलेट्रल फ्री लोन नहीं देते क्यों ??
८- उत्तराखंड मेँ आर बी आई के नॉर्मस बैंक फॉलो नहीं करते है आपके अधिकारी चेक क्यों नहीं करते है 
९- आपके ये सलाहकार क्या जनता के पैसे की लूट के लिए बैठे है ये क्यों नहीं इन मसलो पर सख्त कदम उठाते है ?? इनकी न्युक्ति के पीछे इनका क्या एक्सपेर्टीसे है आई नो दे विल ट्राय माय ओपिनियन बट दे कैन नॉट डू हाव इतस प्रैक्टिकल 
१०- उत्तराखंड के बैंको का कर्ज-जमा अनुपात क्या है और पहाड़ी जिलों मेँ इसे बढ़ाया क्यों नहीं जाता है आप हमारे पहाड़ की जमा को सालो से इन बाहरी उद्योगों को कर्ज देकर राज्य के जिलों मेँ कर्ज जमा अनुपात को मैनेज कर रहे हो या फिर आपको इसका ज्ञान ही नहीं है ?? हमारे लोगो के साथ हर तरह पहाड़ के बुद्धिहीन नेताओ की बजह से घोर अन्याय हो रहा है . हमे सरकार की योजनाओ का फायदा नहीं मिल रहा है क्यों की अधिकारी की जेब पैसे वाला ही भर सकता है पहाड़ का बेरोजगार नहीं. आपको इस देव भूमि रूपी माँ की सौगंध है अगर आप इतने महत्वपूर्ण सुझावो को नजर अंदाज करते हो ?? इसकी ब्याख्या केवल इतनी ही नहीं है विस्तृत रूप से अगर मेँ समझाने बैठु तो २ दिन चाहिए क्या आप ये शुभ काम करने की शुरुवात करेंगे .???
११- कर्ज-जमा अनुपात के आंकड़ों को यदि आप चेक करोगे तो पहाड़ी जिलों मेँ ये बैंक केवल जमा करते है और कर्ज लेने वालो से केवल दारू पिटे है लोन की गारंटी नहीं 
१२- कर्ज-जमा अनुपात के साथ ही एस एम् इ बैंक शाखाओं तथा हर १५ दिन मैं बैंक-मित्र बैठकों को भी जरुरी करने की जरुरत है . लोग कर्ज मांगने आये इससे पहले सरकार की योजनाओ के प्रति जागरूक करना जरुरी है 
१३ - पहाड़ी जिलों को औद्योगिक क्षेत्रो को जिला उद्योग केंद्र को सौपने की जरुरत है तथा सिडकुल एरिया अब जिल उद्योग केन्द्रो को देकर सिडकुल के फालतू के खर्चो को करने के बजाय इसे औद्योगिक विकास बिभाग को देकर जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से कन्ट्रोल किया जय क्यों की यहाँ बहुत भ्रश्टचार है. 
१४ - क्या पहाड़ के नाम पर बड़े उद्योग पतियों को २५००० करोड़ की खैरात के कई मायने है ??? 
हमने छोटे कारोबारियों की GST नंबर लेने की लिमिट पहाड़ी राज्यों में ५० लाख करने की गुजारिस की वो तुम्हे सुनाई नहीं दी चंदे वाले पहुंचे सीधे २५००० करोड़ का तोफा क्यों भाई क्यों बाप का माल है टैक्स पेयर का पैसा .. उससे नहीं पूछोगे ??? क्या इसका फ़ायदा मेरे पहाड़ को मजदूरों को मिल रहा है?? फिर पुराने उद्योगों को ही क्यों ??? 
१५- जनहित याचिका की जरुरत है केवल पहाड़ी जिलों में नए उद्योगों के लिए पहाड़ को नौजवानो को बिना जमानत वापसी की गारंटी को साथ उनकी जमीन गिरवी रखकर ये २५००० करोड़ बाँट को देखो कैसे पलायन नहीं रुकता है मगर आप ऐसा नहीं करोगे क्यों की इनसे एक भी पैसा चंदा नहीं आने वाला है 
आपको पलायन रोकना है ना आओ ईमानदारी से ये २५००० करोड़ दो हम करते है शुरुवात पहाड़ को दुवारा बसने की . हम तरीका बताएँगे और आप इस २५००० करोड़ को हमारे नियमो से पहाड़ी को ये पैसा मंजूर करोगे क्या आप करोगे बी जे पी कांग्रेस वालो ???? हम इससे कई गुना ज्यादा हजारो करोड़ प्रति वर्ष की आमदनी उत्तराखंड को दे देंगे ठन्डे कमरों बैठकर सेल्फी सोशल मीडिया मेँ डालकर ये सम्भव नहीं है 
१६-मेरे भाई एक बार बीजेपी कांग्रेस भूलकर काम करके तो देखो इन पहाड़ियों के हुनर इनकी ताकत इनके जज्बे को जगाकर तो देखो कुछ करो पहाड़ियों तुम सब महाबीर हनुमान की TARAH इतिहास बना सकते हो
इस तरह हमे छलने का परिरराम ठीक नहीं होगा हमे नहीं चाहिए सिलेंडर की सब्सिडी मगर ये अरबो की लूट बंद होनी चाहिए ??/
१७- बॉर्डर की रक्षा के लिए खरबो के िमलेट्री साजो सामान बिदेसो से कमिसन लेकर बर्बाद कर दोगे मगर बॉर्डर पर अपने पहाड़ के लोगो को बसाकर उनको उनकी रक्षा और दुसमन देस से िहफाजत के लिए बन्दुक व् रोजगार देकर कुछ लाख का खर्च नहीं करोगे क्यों ??? डिस इस बेस्ट पालिसी तो स्टॉप माइग्रेशन एंड सेफ आवर बॉर्डर मिस्टर पी एम् एन्ड मिस्टर सी एम् .. बुलेट ट्रेन का रोना छोर कर इस बात पर गौर करो की हमारे लोग बेहतर तरीके से सेना के सहयोगी हो सकते है . २५००० करोड़ हर साल आप जिन्हे दे रहे हो क्या वो ७०% पहाड़ के लोगो को परमानेंट रोजगार दे रहे है ??? या आपके बॉर्डर पर खरे होकर आपकी जमीनों को आबाद करके अपनी जान जोखिम मेँ डाल कर देश रक्ष मेँ कोई सहयोग कर रहे है ? 
18-नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी को यहाँ के ब्यवसाय मेँ उद्योगों मेँ बिना लेवि साझेदारी की अनुमति देकर सिडकुल के बंद उद्योग बिना लेवि खरीदने की छूट देकर उन्हें प्रोत्साहित करके वापस बुलाने व यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करने की योजना क्यों नहीं बनती सरकार ??
19- क्या वो ये सब्सिडी खाकर हमेसा यहाँ कारोबार करेंगे नहीं?? वो खनवादोस की तरह यहाँ से वहा उद्योग ले जाने वाले है टाटा को छोर कर बाकी सब तो फिर क्यों ? आप पहाड़ी पर पैसा लगाओ वो पीढ़ियों तक पहाड़ में रहेगा ना पलायन ना रोजगार की समस्या ये सब सुझाव आपके नेता नहीं देंगे आपको.
अगर आपको कोई काम की चीज लगे तो रख लेना वरना कूड़े मेँ डाल देना आपके पास ऐसे बहुत पोस्ट आती होगी जिन्हे आप कांग्रेसी मानकर अनदेखा कर देते होंगे मगर हमारे लिए हमारी सोच हमारा विजन इस धरती पर एक बृक्ष का रूप ले यही हमारे जीवन का मकसद है 
कैलाश खुल्बे 8171180588

THERE ARE MANY ISSUES WHICH ARE PENDING AS GOVT NEVER TAKE SERIOUS NOTE AND CAN NOT BE WRITTEN EVERY WHERE BUT CAN BE SHARED TO IMPROVE OUR SYSTEM IN PUBLIC INTEREST.

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REGARDS



KAILASH KHULBE

: LETTER SENT TO PMO, CM, AND RBI FOR PROBLEMS OF D...

MAN KI BAAT: LETTER SENT TO PMO, CM, AND RBI FOR PROBLEMS OF D...

डॉक्टर साहब आप सब दिल्ली छोर कर मेरे पहाड़ के हर गाँव में एक एक क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेते ??? अब तो बहुत पैसा कमा लिए आपने ??

डाक्टर साहब ये मेरा कसूर नहीं है ना ही इस प्रकृति का . ना ही इस दिल्ली का और ना ही इन मासूम गरीब और जरुरत मंद लोगो का जो  हजारो किमी दूर से साफ़ स्वच्छ गाँवों से दो जून की रोटी की तलाश में आपकी दिल्ली में आ गए मज़बूरी का नाम महात्माा गाँधी ऐसा मैंने कई बार सुना था मगर असली मतलब आज पता लगा की आप भी इसी मज़बूरी के मारे हुए हो .
ये रुपया  बड़ी कुत्ति चीज है ये भी ना ??
फिर क्यों सारे इसके लिए अपना नाम ईमान स्वास्थ  सब कुछ दाव पर लगा बैठे है  भिखारी से लेकर ऊपर बैठा आदमी तक बिकाऊ है यहाँ . हमारी रोटी के टुकड़ों पर पलता रहा फिर भी आखिर में हमसे ही  खतरा है बोलकर करोडो कमा कर चला गया ये ही दिल्ली है साहेब
हमारी ही खून पसीने की कमाई को टैक्स में लूटकर जिनकी लाखो के तनख्वाह घरो में जा रही है वो अपना काम व् जिम्मेदारी भूलकर हमको ही आँख दिखाते है  और हमारे उठने बैठने हगने मूतने पर पाबंदी लगते है यही है दिल्ली साहेब \
ठीक कहा आपने ये रहने लायक नहीं है मै भी कहता हु साहेब आ जाओ मेरे पहाड़ मै स्वस्थ जीवन जिओ लोगो की सेवा करो आपका पेशा सेवा का पहले हैं फ़ीस का बाद में . आ जाओ अपने बच्चो को भी यही बसा लो डॉक्टर बनाकर मगर आप नहीं आओगे क्यों की सबसे ज्यादा लालसा आपको ही है  कल ही तो आपकी क्लिनिक पर एक गरीब आया था मरने वाला था पैसा नहीं था आपने पैसा लिए बगैर इलाज को मना क्र दिया था  वो मर गया मेरे गाँव का १० पास हरदा  डॉक्टर  सालो से लोगो की सेवा कर रहा है मगर उसके बच्चो की फ़ीस भी लोग भरते है प्यार और दुलार से क्यों आपको कोई प्यार करता है नहीं ना यही है दिल्ली साहेब
अब इस दिल्ली की क्या तारीफ़ करू में भी कई साल पहले छोर आया इस दिल्ली को क्यों की यहाँ अपने ही लोग पराये होकर दुसमन की तरह व्यवहार करने लगते है पता नहीं इस जमीन मै ही कुछ है यही है दिल्ली साहेब     आगे पढ़ने के लिए इन्तजार करे

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/no-one-should-be-living-in-this-city-delhi-doctors/articleshow/61595832.cms

No one should be living in this city: Delhi doctors

(BCCL/ Ranjit Kumar)

"Please help us save our children" - that's the motive of a movement being spearheaded by a group of mothers and some of the biggest names from the capital's medical fraternity. They want the issue of Delhi's air pollution to go beyond just headlines, and into immediate action which not just the government, but every citizen as well, can undertake. Which is why, to drive home the point about just how hazardous our air pollution levels are, a dozen of the country's top doctors gathered near Rashtrapati Bhavan at 6.30am, to be photographed in the smog whose AQI (Air Quality Index) hovered around 815. No one should be breathing this air, they said. It will make you sick.

(BCCL/ Ranjit Kumar)

As the debate around Delhi's air risks turning into rhetoric, these mothers and doctors want to initiate action today, so that a toxic blanket is not all our future generations have left to breathe. "#MyRightToBreathe is a citizens' movement trying to create mass-level awareness regarding pollution, and at the same time trying to find solutions collectively to help solve this problem. This movement is being spearheaded by the doctors and mothers of our city backed by data from the best research specialists of the country. The mothers of this country are appealing to our prime minister to please address this issue which has been declared to be a national health emergency," says the group, some of whose members include Kalyani Saha Chawla, Radhika Kapur, Ravina Raj Kohli, Arjun Sharma, Barun Aggarwal, Bharti Chaturvedi, Gopal Shankarnaryanan, Jai Dhar, Namrata Datt, Parul Sharma, Ritika Jhanji, Shibani Thukral, Shifali Verma, Shubhani Talwar, Sunali Amla and Sunil Duggal.

The medical fraternity is in complete agreement - our air is a national health emergency. It is "not fit for human habitation". It needs life support, and fast.

Civil society has to raise its voice: Dr. Naresh Trehan
People are alarmed, but they don't know what to do. They are looking towards the government for a solution. We know that solutions are there, but they require a lot of determination, hard work and a collaborative effort by civil society. These are things that we need to be serious about throughout the year, not only when the crisis hits. The health of this country is a matter of concern for both the central and the state government. They have to take it seriously, else, a lot of people are at risk. Today, 60-70% of the smog is coming from crop burning. For the sake of our children and all those who are suffering, we must raise our voice.

Delhi is unfit for habitation: Dr Arvind KumarI would not call the present situation just alarming, it is unfit for human habitation. Ideally, if you are a health-conscious person, none of us should be living in this city. If this continues, we are going to see a Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and lung cancer epidemic. There should be a ban on crackers across India. Farmers should be provided with alternatives to crop burning. The use of brooms should be stopped immediately. Dirt on the road is better than dirt blown into the air and going in our lungs.

We will see the damage the air is causing in the years to come: Dr Anupam SibalWhen the Air Quality Index (AQI) hits 300 or 400, the air is bad not just for the vulnerable, like children or those with respiratory illness, heart conditions or the elderly. When the AQI deteriorates to the extent that it has, the air is bad for everyone. We see the consequence of breathing this air in those who have respiratory problems, but there is a lot of damage happening in the rest of the population as well. We will not be able to see it today, but we will see it in the years to come. There needs to be a collective effort, everyone needs to come together, because this is something that affects everyone.

Start taking small steps inside the house: Dr Nitin Verma
It is a matter of shame that individuals and doctors are coming forward, but the people who should be here, the stakeholders, the government, are either sleeping or have decided not to do anything about the problem. You can't have a calamity like this happening every year. Being a paediatrician, I would like to talk about children - the future of tomorrow. We need food, shelter and air to survive, and look at the quality of the air. What are we creating for our children? Within the house, people can take small steps, like wet mopping and use vacuum cleaners if they can afford them.

Girls exposed to this have a higher chance of breast cancer: Dr Sidharth Sahni
The situation is catastrophic, and it has been for the last five years. The biggest reason behind this is crop burning. It has now become a biannual thing - it has started happening in the spring as well as at the onset of winter. If a girl in her 20s is exposed to this environment, at 40, her chances of getting breast cancer are six times higher. It is a problem which is affecting everyone. Farmers need to be given an alternative to stubble burning.

You shouldn't step out if AQI is above 400: Dr Vivek Nangia
With time, people have become insensitive to the level of pollution around us. The approved AQI standard by WHO is 60, and the government has already stretched it to 100. Now, they don't even react until it is 400. For healthy people, it is recommended that if the level is above 400, they should stop going out. The AQI is 800 today, and we are still not reacting. It is an emergency situation and if we don't react now, it will be too late.

Keeping multiple cars has become a fashion in Delhi: Dr Sunil Dubey
There is a six-fold increase in the number of patients coming in with respiratory problems. Earlier, in a month, we would get 10-12 patients, now that has
increased by six times. We need to work on our lifestyle as well. Keeping multiple cars has become a fashion in Delhi. That attitude needs to change.

You cannot escape this problem by leaving the city: Dr Nitish DograAt this point, crop burning is the primary problem. Another thing that happens throughout the year which people don't pay attention to is the use of the traditional chulha in rural areas. There are certain areas in the city that have the worst air quality - like Anand Vihar, Punjabi Bagh and RK Puram - they have most of the construction sites. You cannot escape this problem by leaving the city. In fact, people should not step out at this time because the AQI is not suitable for any of us.

We are not educating people enough: Dr Alok Chopra
Every day, I am pained to see my patients suffering - especially the elderly, who have worked really hard to recover. We are not educating people enough, it needs education at all levels. We have to make people understand. Everybody is self-centred, we need to see the world as our society.

Immediate action required to stop a catastrophe: Dr Navin Dang
We were talking about pollution 20 years back, but now, it has become a reality. We are sitting on a volcano of lung issues and respiratory problems, and immediate action should be taken to stop a a catastrophe.

This is a national emergency: Dr Ashwani Chopra

It is truly a national emergency and each one of us has to take responsibility for it. We must mobilize people to make them aware and approach authorities to stop all sources of pollution. We are practising doctors, we see how people are suffering, especially elderly people. We must take this seriously.